मुख्य समाचार
गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग | कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णय | दिपक भट्टको कम्पनीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गदेखि पत्रकार लम्साल र यतीका साहुजीसम्म | अब विद्यार्थीले घरबाटै एनओसी लिन सकिने | गृहमन्त्रीको मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन: रवि लामिछाने | नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम प्रदान | सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही |
मुख्य समाचार
गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग | कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णय | दिपक भट्टको कम्पनीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गदेखि पत्रकार लम्साल र यतीका साहुजीसम्म | अब विद्यार्थीले घरबाटै एनओसी लिन सकिने | गृहमन्त्रीको मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन: रवि लामिछाने | नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम प्रदान | सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही |


कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णय

यूथ टुडे समाचारदाता 3311+ समाचार ( )
७ वैशाख २०८३, सोमबार

काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीहरूलाई १५-१५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्धमासिक रुपमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब दिने निर्णय गरेका हुन्।

हालसम्म महिना मरेपछि एकमुष्ट मासिक रूपमा तलब दिने गरिएकोमा, कर्मचारीहरूको आर्थिक सहजताका लागि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था सुरु गर्न लागेको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्तरबाट वैशाख ४ गते गरेको निर्णयअनुसार महिनामा दुई पटक तलब र भत्ताको भुक्तानी हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था मिलाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

कर्मचारीहरूको दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन र नगद प्रवाहलाई बजारमा चलायमान बनाउन यो कदम चालिएको हो। यसअघि मासिक रूपमा भुक्तानी हुँदा कर्मचारीहरूलाई महिनाको मध्यतिर आर्थिक दबाब पर्ने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यो ‘अर्धमासिक’ प्रणाली अघि सारिएको हो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार