मुख्य समाचार
बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट | जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न नयाँ समिति | ट्रम्प नीतिले कसरी फैलिँदै छ विश्वव्यापी असन्तुष्टि? | नौ महिनामा विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै | परस्त्री मोहले मारिए प्रहरी जवान, प्रेमिका भेट्न जाँदा श्रीमान्‌ले गरे हत्या | बाँकेमा कुपोषण व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षकहरु तयार पारिंदै | स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाह गर्न तालिम प्रदान | जनताको अधिकार खोसिए प्रतिवाद गर्ने प्रचण्डको चेतावनी |
मुख्य समाचार
बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट | जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न नयाँ समिति | ट्रम्प नीतिले कसरी फैलिँदै छ विश्वव्यापी असन्तुष्टि? | नौ महिनामा विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै | परस्त्री मोहले मारिए प्रहरी जवान, प्रेमिका भेट्न जाँदा श्रीमान्‌ले गरे हत्या | बाँकेमा कुपोषण व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षकहरु तयार पारिंदै | स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाह गर्न तालिम प्रदान | जनताको अधिकार खोसिए प्रतिवाद गर्ने प्रचण्डको चेतावनी |


गभर्नर अधिकारीको मुद्दाको सुनुवाइ आज हुदै

महमूद आलम खान 1132+ समाचार ( )
बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा शुक्रबारका लागि पेसी राखिएको थियो ।
१५ वैशाख २०७९, बिहीबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा शुक्रबारका लागि पेसी राखिएको थियो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा यही वैशाख १३ गते सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो । तर, समय अभावका कारण हिजोका लागि तय भएको थियो ।

हिजो सरकारी पक्षका वकिलहरु बसह गरेका भएपनि नसकिएपछि मुद्दा आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । गभर्नर अधिकारीले बिनाजानकारी र बिनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यसअघि, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई निरन्तता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाइ भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार