मुख्य समाचार
सरसफाइलाई संस्कार बनाउने अभियानमा जानकी गाउँपालिका | स्तनको आकारको महत्व | भेरी अस्पतालमा नेतृत्व परिवर्तन : डा. नवीन दर्नाललाई मेसुको जिम्मेवारी | ब्रिटिश स्कुलमा डा. दिल द्वारा स्वास्थ्य सचेतना | दुई दिने “क्रस–बोर्डर मेकानिज्म” सम्बन्धी तालिम सम्पन्न | जानकीमा अध्यक्ष कप क्रिकेटको रौनक, खेल प्रतिभा खोज्दै गाउँपालिका | राजापुर र ठाकुरबाबाका युवा महिलालाई पशुपालन सम्बन्धि सीप विकास तालिम | नर्सिङः सम्मानजनक, संवेदनशील र जिम्मेवार पेशा ! | डीडीसीका कर्मचारीलाई नि:शुल्क दूध-घिउ सुविधा खारेज, वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने | संसद्मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- यो सरकार हो कि आतंकवादी ? |
मुख्य समाचार
सरसफाइलाई संस्कार बनाउने अभियानमा जानकी गाउँपालिका | स्तनको आकारको महत्व | भेरी अस्पतालमा नेतृत्व परिवर्तन : डा. नवीन दर्नाललाई मेसुको जिम्मेवारी | ब्रिटिश स्कुलमा डा. दिल द्वारा स्वास्थ्य सचेतना | दुई दिने “क्रस–बोर्डर मेकानिज्म” सम्बन्धी तालिम सम्पन्न | जानकीमा अध्यक्ष कप क्रिकेटको रौनक, खेल प्रतिभा खोज्दै गाउँपालिका | राजापुर र ठाकुरबाबाका युवा महिलालाई पशुपालन सम्बन्धि सीप विकास तालिम | नर्सिङः सम्मानजनक, संवेदनशील र जिम्मेवार पेशा ! | डीडीसीका कर्मचारीलाई नि:शुल्क दूध-घिउ सुविधा खारेज, वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने | संसद्मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- यो सरकार हो कि आतंकवादी ? |


एमसीसी पास नभएकोमा अमेरिकाद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त

महमूद आलम खान 1132+ समाचार ( )
वासिङटन डिसीस्थित एमसीसीको मुख्यालयले एमसीसी पारित नगरि संसद अधिवेशन स्थगित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण
१४ कार्तिक २०७८, आइतबार

काठमाडौँ । नेपाललाई मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत उपलब्ध गराउने भनेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर(झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ)को सम्झौता संसदबाट पास नभएकोमा अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । एमसीसी मुख्यालयले २९ शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिँदा लाखौँ नेपालीले पाउने फाइदामा ढिलाइ हुने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

वासिङटन डिसीस्थित एमसीसीको मुख्यालयले एमसीसी पारित नगरि संसद अधिवेशन स्थगित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीका अधिकारीबिच ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान भित्रयाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौताको नेपालमा विरोध हुँदा अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

गत महिना एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको भ्रमण भएका बेला संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने बारे नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अमेरिकाले एमसीसीअन्र्तगत ६० अर्ब रुपयाँ अनुदान दिने भनेको छ । एमसीसी कार्यान्वयनअघि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरु सोबारे विभाजित छन् ।

उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीलगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले एमसीसीबारे दलीय सहमति जुटाएर निर्णय लिने भनेका थिए । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि एमसीसीबारे प्रतिक्रिया दिने भनेको छ ।

२०७४ भदौ २९ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट वासिङटन डिसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्रवार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै, एमसीसी अनुमोदन बिना संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदा लाखौँ नेपाली घरपरिवारलाई मिल्ने फाइदामा ढिलाइ हुने उल्लेख गरेको हो ।

‘यद्यपि, गठबन्धन सरकारका नेताहरूले नेपालको कानुन अनुसार एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘५०० मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको ढिलाइले २ करोड ३० लाख नेपाली जनतालाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडकको पहुँचमा पु¥याउने सहयोगलाई जोखिममा पारेको पनि विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । ‘अब एमसीसी अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय नेपालकै हातमा रहेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखि साझा मूल्यमान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।

‘सन् २०१५ को भूकम्पपछिको विपद् सहायतादेखि लिएर अहिले कोभिड–१९को महामारीका बेला नेपाललाई १६ लाख खोप उपलब्ध गराउनुका साथै नेपाली जनताको हरेक ठूलो समस्याका बेला अमेरिकी साथमा रहेको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसी अन्तर्गतको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिका र नेपालबीचको बलियो साझेदारीको निरन्तरता रहेको एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ । गत सेप्टेम्बरमा एमसीसीका वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरी एमसीसी कम्प्याक्टमाथि उठेका विषयमा आफ्ना धारणा स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै नेपाल सरकारबाट एमसीसी अघि बढाउने विषयमा भ्रमणमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा अझैँ मुख्य राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार