काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ विभाजन गरेर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ बनाउने निर्णयलाई बदर गरेको छ।
तत्कालीन सत्ता स्वार्थमा लागेर जसपाका १२ जनामध्ये सात जना सांसद र ३० जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै योजना विभाजन गरिएको आरोप लागेको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले निवेदन पर्ने वित्तिकै मान्यता दिएको थियो। सरकारका मन्त्री यादव अमेरिका भ्रमणमा गएका बखत यता पार्टी विभाजन गरेर अशोक राईको नेतृत्वमा छुट्टै दल गठन गरिएको थियो।
पार्टी विभाजनका लागि राई पक्षले २०८१ वैशाख २३ गते निवेदन दिएको मा भोलिपल्ट नै निर्वाचन आयोगले अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै मान्यता दिएको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष यादवले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार पूर्ण इजलासले दल विभाजनलाई बदर गरेको हो। न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै आयोगको निर्णयलाई बदर गरेको हो।
यसअघि जनमत विभाजनलाई पनि सर्वोच्चले बदर गरेको थियो। तर छुट्टै दल दर्ताका लागि भने समय दिएको थियो।
पार्टी विभाजनमा सांसदहरु राईसहित प्रदीप यादव, नवलकिशोर साह सुडी, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, सुशीला श्रेष्ठ, रञ्जु कुमारी र हसिना खान लागेका थिए। राईको नेतत्वमा बनेको दल अहिले छिन्नभिन्न भइसकेको छ।
एमाले विभाजनपछि कानुनी व्यवस्था अस्पष्ट हुँदा हुँदै पनि आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता दिएको थियो। राईलाई दिएको प्रमाणपत्रमा भनिएको थियो, ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दलबाट छुट्टिई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नामक राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ वमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०८१/०१/२४ मा निर्णय भएकोले यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।’
