- बिष्णु पोखरेल
नेपालगन्ज । असार लाग्यो, धान खेतीको पिक सिजन आयो तर मल छैन। ऋण काढेर मल किन्न जानेले मल पाउदैनन्, बजारमा मल नै छैन । नभएको अत्यावश्यक वस्तु लुकाएर, छलेर वा चोरेर ल्याउ भन्न पनि गाह्राे छ, ल्याउन झन सकस । यस्तो अवस्था पनि हिम्मत गरेर सिमापारी जानेले जेनतेन भारतीय नाका छिराए पनि नेपाली भुभागमा नेपाली कर्मचारीले दिनसम्म दुख दिएको खबर छ ।
भर्खरै बाँकेको नरैनापुर गाउँ पालिकामा केही किसानले यस्तै गरेर भित्र्याएको ३० बोरा मल प्रहरीले समातेर तस्करी अभियोगमा मुद्दा हालेको खबर छ । बर्दियामा सिमा पारि भारतका जाँचकीले एक बोरा मल किसानलाई ल्याउन सहज गरेको तर नेपालमा हरेक बोरामा लेनदेन खुसामत गर्न नसके दुख दिएको खबर छ । पारीबाट आउने १ बोरा मलको लागि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै मलसंगै लालपुर्जा, स्थानीय तहको सिफारिस, सिडियोको प्रमिसन मागेर हैरान गरेको खबर छ । मलको भन्सारमा एकप्रकारको सिन्डिकेट छ, सबैलाई भन्सार पास गर्ने अनुमति दिदैन । यसरी ल्याउदा सरकारको भाषामा चोरी तस्करी भएपछि सिफारिस हुने कुरा पनि भएन, सिफारिस भए पनि नमानेर चोरी होइन भन्ने आधार छैन ।
खुसामत र लेनदेन मिलेपछि बीरगंजदेखि हेटौडा, चितवन हुँदै धादिङसम्म अस्ति २ ट्रक मल पुगेको थियोे । बाँकेको जमुनाहा भन्सार चौलिक्का हुदै आज नेपालगन्ज बसपार्कमा ५ सय बोरा चिनी पुगेको खबर पढियो । यस्ता नपढेका तस्करी कति होलान कति । लालची र कर्तव्यबोध नभएको हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले किसानका समस्या बुझ्दै बुझदैन तर ट्रक भरेर ल्याउनेहरुको मर्का भने बुझ्छ ।
एकातिर सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर र कृषि निर्यातको लक्ष्य राखेर गफ लाउछ, आफू मल व्यवस्थापन गर्न असक्षम छ । अर्कोतिर किसानले दुख गरेर बोकेर वा साइकलमा ल्याएको एकबोरा मलमा आफ्नै कर्मचारीले मोलाहिजा, छलछाम, जोरजुलम गर्दा चुप लाग्छ । मैले चोरेर ल्याउन देउ त भन्न सक्दिन तर किनेर छर्ने व्यवस्था गरिदेउ भनेको छु । अहिलेको यो प्रवृत्ति कृषकलाइ उत्प्रेरित होइन निराशा बनाउने देखियो । यसको अन्त गणतन्त्र आएका डेढ दशकमा कुनै सरकारले गरेन ।
श्रीलंका टाट पल्टेको छ, त्यहाँका किसान त साइकलमा पारीबाट मल ल्याउन सकेनन, नेपालले जेनतेन साइकलमा मल पाउन सक्छ । भुपरिवेस्टित मुलुकको यो मीठो पक्ष पनि रहेछ । आयातमा सहजता छ । धन्न नेपालमा खाडीमा बगाएको युवाको पसिनाले आयात धान्न सहज भएको छ, अहिले किसानको धान लगाउने बेलामा सरकार र सरकारी संयन्त्र कृषकमारा हुन पुगे गहुँ धान मकै सबै खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि हामी पनि श्रीलंका जस्तै टाट पल्टिन बेर लाग्दैन । राजनैतिक पार्टीहरुले चुनाव र बेलाबेलामा घोषणापत्र, योजना र आश्वासन बांडन जसरी मन फुकाइएको थियो, मल ल्याउन त्यसको केही प्रतिशत छुट दिन किन सकिदैन टड्कारो प्रश्न छ ।
सके सरकारी निकाय बाटै मल आयात होस, तर यो प्रक्रिया पुराउन महिनौं लाग्छ । त्यसबेला सम्म धानको सिजन सकिन्छ र गहुँको सुरुहुन्छ । यस सिजनमा महंगोमा पनि खरिद गर्न नसकिने अवस्था देखिएकोले हरेक नाकाबाट आयात गर्न खुला गरियोस् । त्यसो नगर्न नसके वा त्यसबेलासम्म किसानलाई पारीबाट एकपटकमा एकबोरा मल ल्याउन रोकटोक नगरियोस् । किसानलाई मल ल्याउन लालपुर्जा, आइडि कार्ड या सिफारिसको खोंचे नथापियोस । मुलुकमा प्रसस्त खाद्यान्न रहे विदेशी सामन आयात गर्न असहज हुदैन सरकार !
सरकारका महान कर्मचारी ज्यु, सरकारका महान निर्देशक कार्यकर्ता ज्यु, सबै जनप्रतिनिधि ज्यु, सबैलाई अनुरोध छ किसानको मर्का बुझिदिनुस। जय सरकार !
