काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले थप समय माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायबारे सहमति हुन नसकेपछि सहमतिका लागि मन्त्री गुरुङले थप समय माग गर्नुभएको हो ।
समितिको अब बस्ने बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले समितिमा भएको छलफल र उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेश गर्ने र त्यसलाई छलफल गरी पारित गर्ने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभयो ।
बैठकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या राख्न सांसदहरु सहमत हुनुभएको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत भएपनि स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जानसक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्था भन्दा फरक सजाय हुनेमा सहमति भए पनि आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद छ ।
बैठकमा सांसदहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि कानुन ल्याउन धेरै ढिलाइ गर्न नहुने, सबै पीडितले न्याय पाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने तथा न्याय र परिपुरणका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
