काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्यले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा पेस गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सबै समुदायले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो। 
मुस्लिम आयोगले सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु गरेको दुई दिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले मुस्लिमका लागि मदरसा शिक्षा, बुद्धिष्टका लागि गुम्बाको शिक्षा, हिन्दुका लागि संस्कृत शिक्षा पाउनेलगायत सबै धर्म र समुदायका मानिसले आफ्नो धार्मिक आस्थाको आधारमा शिक्षा पाउने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालको संविधानमा कुनै पनि खालको विभेद नहुने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो।
त्यस अवसरमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगहरूलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि हुनेगरी काम गर्न पनि सचेत गराउनुभएको थियो। उहाँले नेपालमा अतिवादी सोच नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालसहित विश्वभर नै शान्ति र आपसी सदभाव कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सो गोष्ठी आयोजना गरिएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न, आपसी सद्भाव, भाइचारा कायम राख्न र विश्वभर नै एक प्रकारको अमनचैन कायम राख्नका लागि भूमिका कसरी खेल्ने। ताकि विश्वभरिको पिसको वातावरण सृजना होस्। त्यसका लागि यो दुई दिने गोष्ठीको आयोजना भएको हो। यसमा साउदी सरकारका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता छ।’’
गोष्ठीमा साउदी अरब सरकारका प्रतिनिधि पनि सहभागी भएका छन्। नेपालका मुस्लिम समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वमन्त्री एंव उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खान, विभिन्न सङ्घ, सङ्गठन पनि गोष्ठीमा सहभागी रहेको मुस्लिम आयोगले जनाएको छ।
