काठमाडौ । भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा। निश्चलनाथ पाण्डेलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपा एमाले सांसदहरूले सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदनको भविष्य र चुलिँदो व्यापार घाटा समाधानका ठोस उपायबारे प्रश्न गरेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा कार्ययोजना पेश गरेका प्रस्तावित राजदूत पाण्डेलाई सांसदहरूले विगतमा जस्तो कुटनीतिक नोट जारी गर्ने परम्परागत शैलीबाट बाहिर निस्केर नतिजामुखी कुटनीति देखाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धका पेचिला र ऐतिहासिक मुद्दाहरू उठाए ।
एमाले सांसद प्रेम दङ्गालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाँती रहेको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी०को प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरेका बाँध तथा सडकका कारण तराईमा हुने डुबानको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
दङ्गालले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै नेपाली चिया, अलैँची, सुपारी तथा जुट निर्यातमा भारतीय पक्षबाट लगाइएका गैरभन्सार अवरोध ९एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्क० हटाउन र साफ्टा तथा डब्लुटिओका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पाण्डेको भुमिका कस्तो रहन्छ भनी सोधे। साथै लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० लाई ब्युँताउन पाण्डेको पहलकदमीबारे पनि उनले जिज्ञासा राखे ।
एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तावित राजदूत पाण्डेको विगतको बौद्धिक संस्थागत संलग्नता ९थिङ्कट्याङ्क० ले राष्ट्रिय हित रक्षामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’९कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट० उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराए। राजदूत निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० तर्फ संकेत गर्दै अर्यालले विगतका आवद्धता र राष्ट्रिय जिम्मेवारी बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने योजनाबारे प्रश्न गरे ।
अर्यालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा अब केवल कुटनीतिक नोट जारी गरेर औपचारिकता निभाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता जस्ता भूभाग नेपालको भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै समस्या लम्बिएको भन्दै उनले ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने र सीमा समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना माग गरे। साथै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने र नेपाली जलविद्युतको सहज भारतीय बजार पहुँचका लागि १ वर्षभित्र सम्पादन हुने प्राथमिकताका विषय स्पष्ट पार्न पाण्डेलाई आग्रह गरे ।
