बाँके । पश्चिम नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य संस्था भेरी अस्पताल व्यवस्थापकीय अन्योल, जनशक्ति अभाव, पूर्वाधारको कमी र आन्तरिक समन्वयका विषयमा उठेका प्रश्नका कारण अपेक्षित रूपमा सेवा विस्तार गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ ।
संघीय सरकारले अस्पताललाई ५०० शैयामा स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन । हाल नेपाल सरकारबाट १०० र अस्पताल विकास समितिबाट ५० गरी जम्मा १५० शैयामात्र सञ्चालनमा रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ मा गरेको स्तरोन्नतिको घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत हुन नसक्दा ५०० शैयाको योजना अन्योलमा परेको हो ।
५०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि करिब एक हजार ७०० जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान भए पनि जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताइन्छ । यसले पश्चिम नेपालकै ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक मात्र भेरी अस्पतालको क्षमता विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
नेतृत्व र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
अस्पतालको सेवा विस्तारसँगै यसको व्यवस्थापन र नेतृत्व संरचनामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । हालै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा अस्पतालमै कार्यरत चिकित्सक डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त भएका छन् । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नालले पनि करिब नौ महिनादेखि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
अस्पतालमै कार्यरत चिकित्सकलाई विकास समितिको अध्यक्ष बनाउँदा नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक भूमिकामा स्वार्थ हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । यसले अस्पतालभित्रको समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
अस्पतालभित्रको आन्तरिक खिचातानी र दबाबका कारण दक्ष विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सरकारी सेवाबाट बाहिरिन थालेको गुनासोसमेत छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.विकास नेपाल र न्युरोलोजिस्ट डा. सुबोध गौतमले भेरी अस्पताल छाडेर निजी मेडिकल कलेजमा सेवा दिन थालेपछि विशेषज्ञ सेवामा थप दबाब परेको बताइन्छ ।
तर, अस्पताल प्रशासनले चिकित्सकहरूको बहिर्गमनलाई आन्तरिक द्वन्द्वसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने जनाएको छ । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दर्नालका अनुसार डा. विकास नेपालले गत असारमै र डा. सुबोध गौतमले करिब एक वर्षअघि नै अस्पताल छाडिसकेका हुन् ।
जग्गा र गुरुयोजनामै अन्योल
अस्पतालका नाममा रहेका परसपुर, जयसपुरलगायतका स्थानका जग्गाको अभिलेख र संरक्षणका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । अस्पतालकै जग्गामा प्रदेश मातहतको स्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अस्पतालको सम्पत्तिको दीर्घकालीन उपयोग र संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अस्पतालको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक गुरुयोजना निर्माण हुन नसक्नुले पनि सेवा विस्तारमा समस्या थपिएको बताइन्छ ।
अस्पताल प्रशासनले भने अस्पतालका नाममा जग्गा रहेको र हालै सम्पन्न समीक्षा कार्यक्रममा जग्गासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।
बिरामीलाई सेवाको भार
व्यवस्थापकीय र पूर्वाधारसम्बन्धी समस्याको प्रत्यक्ष असर बिरामीले पाउने सेवामा परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सामान्य शल्यक्रियाका लागि समेत लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा अस्पतालको फार्मेसीमा आवश्यक सबै प्रकारका औषधि सहज रूपमा उपलब्ध नहुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषज्ञ सेवा विस्तार र आधुनिक पूर्वाधारको अपेक्षा गरेका सर्वसाधारण आधारभूत उपचारमै कठिनाइ भोग्न बाध्य भएको गुनासो गरिरहेका छन् । अस्पताल प्रशासनले भने फार्मेसीमा आवश्यक औषधि उपलब्ध रहेको दाबी गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने माग
वि।सं। १९४७ साउन १२ गते ‘पृथ्वी–वीर डिस्पेन्सरी’का नाममा सात शैयाबाट सेवा सुरु गरेको भेरी अस्पताल पश्चिम नेपालको पुरानो स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक हो। वीर अस्पतालकै समकालीन इतिहास बोकेको यस अस्पतालले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिरामीलाई समेत सेवा दिँदै आएको छ ।
तर, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेको अस्पताल अझै पनि शैया विस्तार, आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, विशेषज्ञ सेवा र व्यवस्थापन सुधारकै चरणमा अल्झिनु गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।
५०० शैयाको घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ओएन्डएम स्वीकृति, दरबन्दी र बजेट व्यवस्थापन, पूर्वाधार विस्तार तथा अस्पतालको सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति तत्काल आवश्यक देखिन्छ ।
पश्चिम नेपालका लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भेरी अस्पतालको क्षमता विस्तारलाई कागजी घोषणामै सीमित नराखी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायको पहल आवश्यक देखिएको छ ।
