मुख्य समाचार
नरैनापुर गाउँपालिका बाँकेको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न | फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि रिक्त पदमा लोक सेवामार्फत स्थायी पदपूर्ति गरिने | साउन महिनाको पहिलो सोमबार, देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको भीड | हप्तामा दुई दिन बिदाको पुनरावलोकन गर्दै सरकार | महिलाको संवैधानिक अधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न | कोलकाताबाट डिएपी मलको ढुवानी सुरु, भोलि १,२५० मेट्रिक टन नेपालमा | काठमाडौँमा लागूऔषध कारोबारीमाथि गोली प्रहार, तीन जना पक्राउ | कोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा, ब्यारेजका ५२ ढोका खोल्ने तयारी | राति १० बजेपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा सवारी आवागमन बन्द | बहुपक्षीय सहकार्यबाट बाँकेमा बाल कुपोषण न्यूनीकरण अभियान प्रभावकारी |
मुख्य समाचार
नरैनापुर गाउँपालिका बाँकेको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न | फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि रिक्त पदमा लोक सेवामार्फत स्थायी पदपूर्ति गरिने | साउन महिनाको पहिलो सोमबार, देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको भीड | हप्तामा दुई दिन बिदाको पुनरावलोकन गर्दै सरकार | महिलाको संवैधानिक अधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न | कोलकाताबाट डिएपी मलको ढुवानी सुरु, भोलि १,२५० मेट्रिक टन नेपालमा | काठमाडौँमा लागूऔषध कारोबारीमाथि गोली प्रहार, तीन जना पक्राउ | कोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा, ब्यारेजका ५२ ढोका खोल्ने तयारी | राति १० बजेपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा सवारी आवागमन बन्द | बहुपक्षीय सहकार्यबाट बाँकेमा बाल कुपोषण न्यूनीकरण अभियान प्रभावकारी |


कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णय

यूथ टुडे समाचारदाता 3501+ समाचार ( )
७ वैशाख २०८३, सोमबार

काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीहरूलाई १५-१५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्धमासिक रुपमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब दिने निर्णय गरेका हुन्।

हालसम्म महिना मरेपछि एकमुष्ट मासिक रूपमा तलब दिने गरिएकोमा, कर्मचारीहरूको आर्थिक सहजताका लागि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था सुरु गर्न लागेको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्तरबाट वैशाख ४ गते गरेको निर्णयअनुसार महिनामा दुई पटक तलब र भत्ताको भुक्तानी हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था मिलाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

कर्मचारीहरूको दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन र नगद प्रवाहलाई बजारमा चलायमान बनाउन यो कदम चालिएको हो। यसअघि मासिक रूपमा भुक्तानी हुँदा कर्मचारीहरूलाई महिनाको मध्यतिर आर्थिक दबाब पर्ने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यो ‘अर्धमासिक’ प्रणाली अघि सारिएको हो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार