मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |
मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |


महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय

यूथ टुडे समाचारदाता 3490+ समाचार ( )
२८ मंगशिर २०८०, बिहीबार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिने भएको छ। निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐनको परिच्छेद १३ को ११७ मा निजामती कर्मचारीले पाउने विदामा महिनावारी (पिरियड) बिदा भनेर समावेश गरिएको छ।

कर्मचारीले भैपरी आउने र पर्व बिदा, घर बिदा अनी महिनावारी (पिरियड) बिदा, बिरामी बिदा, प्रसुती बिदा, प्रसुती स्याहार बिदा, मृत्यु संस्कार बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा पाउने उल्लेख छ। बिदा निजामती कर्मचारीको अधिकार नभई सहुलियत मात्र रहेको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशसभामा असार २२ गते बिधेयक दर्ता भएको थियो। सरकारले दर्ता गरेको बिधेयक माथी निरन्तर छलफल भएको थियो। भदौ २२ गते प्रदेश सभाको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा बिधेयक पारित गरेको थियो। यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंसिर २१ गते प्रमाणिकरण गरेका थिए । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाँकी छ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सबै कर्मचारीलाई जानकारी हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यो विदा लुम्बिनी प्रदेश मातहतमा रहेका कर्मचारीले मात्र पाउने छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार