काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो संशोधनले युट्युब र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रशारणहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।
यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यी सबैका लागि अब सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषाअनुसार कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ भने त्यसले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै इन्टरनेट मार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
नियमावलीअनुसार अब आफैंले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सामाग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्नेछ ।
सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सरकारले अनलाइनमार्फत् हुने प्रशारणलाई नियमन गर्न नियमावलीमा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था बनाएको बताए । ‘यो संशोधनले युट्युबसहित अन्य विभिन्न प्लेटफर्मबाट हुने प्रशारणलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । अब यो कार्यान्वयनमै आइसकेको छ । यसबारे थप व्याख्या निर्देशिकामार्फत् आउनेछ ।’
