काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे क्याविनेटमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद अमरेशकुमार सिंहले ललिता निवास प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई समातेर निर्णय गर्नेहरुलाई छाडेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘ललिता निवास जग्गा काण्डमा शाखा अधिकृृतले एउटा टिप्पणी उठाएबापत जेल जाने तर, निर्णयकर्ताहरुसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरु गाडी अगाडि पछाडि साइरन बजाउँदै हिँड्ने यो कस्तो न्याय हो ?’
दलहरु बसेर भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई जोगाउने हो भने देशको प्रशासनले भोलिको दिनमा काम नगर्ने उनको भनाई छ । ‘जो निर्णय गरेको छ शाखा अधिकृतबाट टिप्पणी उठाएर सहसचिव, सचिव त्यहाँ गएको छ क्याविनेटमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसो भएमात्रै भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ । दलहरु बसेर भ्रष्टाचार गर्ने, कर्मचारीलाई जोगाउने हो भने देशको प्रशासनिक संयन्त्र भोलिको दिनमा काम गर्दैन । किनकी कर्मचारी संयन्त्र आदेशको पालना गर्ने हो ।’
यस्तै, उनले सबै ठाउँमा नेताहरुको संलग्नतामा सरकारी जग्गा गुठीको जग्गा मिचिएको आरोप लगाए । ‘सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी संस्था सम्बन्धी जाँच आयोग बनेको थियो । त्यलले पनि ३३ वटा प्रतिवेदन दिएको छ मुमिसुधार मन्त्रालयमा । र सबै ठाउँमा नेताहरुको संलग्नतामा सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा मिचिएको छ । त्यसकारण त्यो रिपोर्टलाई पनि कापेर्टमुनि लुकाईएको छ’, उनले भने ‘साच्चै सरकार भ्रष्टाचारसम्बन्धी संवेदनशील छ भने यो रिपोर्टहरु पनि सार्वजनिक गरोस् । सभामुखमहोदय मनै त्यो रिपोर्ट दिन्छु सांसदहरुलाई । किनभने सरकारले आयोग बनाउने जब आफु र आफ्नो सार्थीभाई फस्न लाग्यो भने त्यो रिपोर्ट लुकाउने । सानालाई ऐन ठुलालाई चैन ! बन्ने जो देश बनेको छ । जसले निर्णय गरेको त्यसलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म यो आवाज संसदमा हामी उठाईरहन्छौँ ।’
