मुख्य समाचार
नेपालगञ्ज युवा विकास सम्मेलन २०२६ आयोजना हुँदै | युवालाई खेलतर्फ आकर्षित गर्न जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष कप तेक्वान्दो सुरु | राजापुरको चैते धान खेतीबाट जानकीका किसान उत्साहित | मधुवन नगरपालिकामा सडक नाटकमार्फत मानव बेचबिखनविरुद्ध जनचेतना | जानकीका शिक्षक एआईमैत्री बन्दै : ३ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न | जानकीका किसानलाई ’बोनस’ बन्दै चैते धानः परम्परागत खेती भत्किँदै, भित्रिँदै आधुनिकता | जानकीमा शिक्षकहरूलाई एआई मैत्री बनाउन ३ दिने तालिम सुरु | मानव बेचबिखन तथा लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध एकतावद्ध भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता | हर्क साम्पाङ ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा | बाल संरक्षण सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन जानकीमा तीनदिने तालिम सम्पन्न |
मुख्य समाचार
नेपालगञ्ज युवा विकास सम्मेलन २०२६ आयोजना हुँदै | युवालाई खेलतर्फ आकर्षित गर्न जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष कप तेक्वान्दो सुरु | राजापुरको चैते धान खेतीबाट जानकीका किसान उत्साहित | मधुवन नगरपालिकामा सडक नाटकमार्फत मानव बेचबिखनविरुद्ध जनचेतना | जानकीका शिक्षक एआईमैत्री बन्दै : ३ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न | जानकीका किसानलाई ’बोनस’ बन्दै चैते धानः परम्परागत खेती भत्किँदै, भित्रिँदै आधुनिकता | जानकीमा शिक्षकहरूलाई एआई मैत्री बनाउन ३ दिने तालिम सुरु | मानव बेचबिखन तथा लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध एकतावद्ध भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता | हर्क साम्पाङ ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा | बाल संरक्षण सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन जानकीमा तीनदिने तालिम सम्पन्न |


जनप्रतिनिधिको राजिनामा माग्दै निर्वाचन आयोगद्वारा सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता

महमूद आलम खान 1133+ समाचार ( )
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा ‘सरकारी खर्चको दुरुपयोग नहोस् र पदको लाभ लिएर जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन प्रभावित नपारून्’ भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएका जनाउँदै अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दावी गरेको छ ।
३० चैत्र २०७८, बुधवार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको रिटमा अन्तिरम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा ‘सरकारी खर्चको दुरुपयोग नहोस् र पदको लाभ लिएर जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन प्रभावित नपारून्’ भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएका जनाउँदै अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दावी गरेको छ । आयोगले तत्काल अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने समेत जिकीर गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले रिट दायर गरेका थिए । शेर्पाले यही ७ चैतमा आयोगको आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले चैत ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले उक्त आचारसंहिता रोक्न आदेश गरेको हो । सो आदेशविरुद्ध आयोगले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार