बाँके । राप्ती नदीको कटान र डुबानको जोखिम झेल्दै आएका बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का स्थानीय बासिन्दाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न माग गरेका छन्। डुडुवा गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने राप्ती नदी क्षेत्रमा उत्खननलाई लिएर आज आइतबार स्थानीय बासिन्दा र ठेकेदार पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।
डुडुवा गाउँपालिकाले दिएको ठेक्काअन्तर्गत राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ तर्फको संवेदनशील क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरिएको स्थानीयको आरोप छ । उक्त कार्यले नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुनुका साथै आसपासका बस्तीमा कटान र डुबानको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।
आज आइतबार बिहान राप्तीसोनारी–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेल स्थानीय बासिन्दासहित घटनास्थलमा पुगेर उत्खनन तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् । वर्षायाममा राप्ती नदीको बाढीबाट पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएका स्थानीयले नदीको संवेदनशील क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन गर्न नहुने बताएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार २०७१ र २०७४ सालको बाढीले खल्लाटेपरी गाउँमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको थियो । विगतका बाढीले दिएको पीडा अझै बिर्सन नसकेका स्थानीयले नदीको बहावमा परिवर्तन आएमा खल्लाटपरीलगायत आसपासका बस्ती थप जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीयले यसअघि पनि उत्खनन रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र जिल्ला समन्वय समितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा जानकारी गराएको बताएका छन् । तर समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ । स्थानीयले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तत्काल रोक्न, स्थलगत अनुगमन गर्न र बस्तीको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा प्रचलित कानुन, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र ठेक्का सम्झौतामा तोकिएका सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गर्ने, स्वीकृत मापदण्डविपरीत नदीको सतह खन्ने वा अनुमति नलिई भारी उपकरण प्रयोग गर्ने कार्य भएमा सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्छन्।
स्थानीयले उठाएको जोखिम र उत्खननसम्बन्धी विवादको निष्पक्ष छानबिन गरी ठेक्का सम्झौता, उत्खनन क्षेत्र तथा वातावरणीय मापदण्डको पालना भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ। नदी कटान र डुबानको जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रशासनले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
