काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनको कार्यलाई थप प्रभावकारी, अनुमानयोग्य, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन तथा मुद्दाको कारबाहीमा एकरुपता कायम गर्न मातहतका शाखा तथा फाँटहरूका लागि २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट जारी यस निर्देशनमा मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन र इजलासको समय बचत गर्न विभिन्न प्रबन्धहरू समेटिएका छन्। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११ (२) बमोजिम भदौ १ गतेदेखि फाँटहरूबाट हुने मुद्दा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो निर्देशन दिइएको हो।
प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीका अनुसार अदालतमा पेस हुने लिखतहरूमा मस्यौदाकारको अनिवार्य सहीछाप गराउनुका साथै सुरु तहको अदालतमा स्वघोषणा फारम अद्यावधिक भए नभएको एकीन गरेर मात्र मिसिल संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, साधारण तारेख तोक्दा अनिवार्य रूपमा कारण जनाउने, बयान वा बकपत्रको अन्त्यमा कार्य सम्पन्न गर्ने कर्मचारीको नाम र पहिचान खुल्ने गरी हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने तथा तारेख दिने, नक्कल उपलब्ध गराउने र तारेख थाम्नेलगायतका कार्यहरू पक्ष उपस्थित भएको एक घण्टाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, रिट निवेदन वा पुनरावेदन पत्र दर्ता भएको वा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको बढीमा ३ दिनभित्र म्याद जारी गरी म्याद रजिस्टरमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ। थुनामा भएका मुद्दामा थुनाइलाई पेसीको सूचना दिई त्यसको निस्सा मिसिलमा सामेल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
फैसला वा अन्तिम आदेश भएको दिन वा भोलिपल्टसम्ममा मुद्दाको लगत कट्टा गरी फाँट डायरी दुरुस्त राख्ने तथा १० दिनभित्र सुरु र रेकर्ड मिसिल फिर्ता पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ४ वर्ष पुराना रिट तथा निवेदनमा सामान्यतया ३० दिनभन्दा बढीको साधारण तारेख नदिने गरी तारेख तोक्न र पुराना मुद्दा फर्छ्यौटको समयअवधि सहितको कार्ययोजना पेस गर्न भनिएको छ।
फाँटबाट भएका कामहरूको दैनिक विवरण आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनेका डिजिटल ग्रुप (What’s app, Viber, Messenger) मार्फत दैनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ।
साथै, आगलागीबाट नष्ट भएका मिसिलको हकमा मिसिल प्राप्ति तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०६२ बमोजिम हालसम्म सिर्जना हुन नसकेका मिसिलहरू सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
