काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रवार लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै उल्ट्याउन नपर्ने निर्णय सुनाएको हो।
गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट उहाँकी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश दिएको जानकारी सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले दिनुभयो।
सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। अब जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा सफाइ नदिएसम्म लामिछाने थुनामै रहनुपर्ने हुन्छ ।
उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशका कारण लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा पर्नु भएको हो । अब सफाइ पाउन उहाँमाथि लगाइएको अन्य आरोपबाट समेत निर्दोष प्रमाणित हुनुपर्नेछ।
