मुख्य समाचार
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन : संयुक्त प्यानलले खोल्यो सचिवालय | खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा धार्मिक अनुष्ठान सुरू | नागपञ्चमीमा जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा | नाग पञ्चमीमा नरैनापुर गाउँपालिकाले दियो स्थानीय बिदा | बाँकेमा स्तनपानसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन | डुडुवाका ५९ स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम | बारबर्दियामा प्रारम्भिक पहिचान तथा समावेशी शिक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण | कर्णाली विकास बैङ्कका सीईओ सहित तिन जना पक्राउ | बाँके युनेस्को र राधाकृष्ण थारु जनसेवाविच संयुक्त समीक्षा बैठक सम्पन्न | नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरलाई विपद् उद्धार सामग्री हस्तान्तरण |
मुख्य समाचार
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन : संयुक्त प्यानलले खोल्यो सचिवालय | खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा धार्मिक अनुष्ठान सुरू | नागपञ्चमीमा जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा | नाग पञ्चमीमा नरैनापुर गाउँपालिकाले दियो स्थानीय बिदा | बाँकेमा स्तनपानसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन | डुडुवाका ५९ स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम | बारबर्दियामा प्रारम्भिक पहिचान तथा समावेशी शिक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण | कर्णाली विकास बैङ्कका सीईओ सहित तिन जना पक्राउ | बाँके युनेस्को र राधाकृष्ण थारु जनसेवाविच संयुक्त समीक्षा बैठक सम्पन्न | नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरलाई विपद् उद्धार सामग्री हस्तान्तरण |


मदरसा शिक्षालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव माग

महमूद आलम खान 1133+ समाचार ( )
‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो सरोकारवासँग माग गरेका हुन् ।
१ पौष २०७८, बिहीबार

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव माग गरेका छन् ।

सोमबार ललितपुरमा ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो सरोकारवासँग माग गरेका हुन् ।

‘हामी तपाईंहरुले उठाउनुभएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौं र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ’, उनले भने ‘विगतका कुराहरु पनि खोजीनीति गरेर अघि बढ्छौं । त्यसका लागि तपाईंहरुले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशी सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको समेत बताए । ‘मूलभूत रुपमा संविधानमा हामीले समावेशीको कुरा त गर्यौं । तर व्यवहारतः अझै बाँकी छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ । सेना, पुलिसमा बाँकी छ । व्यूरोक्रेसीमा बाँकी छ’ उनले भने, ‘कुराले मात्रै हुँदैन ।’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार