काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पत्रकार आशिष मल्ल ठकुरी (धर्मराज मल्ल) लाई तारेख वा हाजिर जमानीमा छाड्न परमादेश जारी गरेको छ।
केही दिनअघि जनआस्था साप्ताहिकमार्फत सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादमा पत्रकार मल्ल र अर्का पत्रकार हेमन्त चौधरीबीच भएको कुराकानी सुनिएको थियो। उक्त संवादमा चौधरीले आफूलाई एक सांसदको अघोषित प्रेस सल्लाहकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कारागार व्यवस्थापन विभागदेखि गृह मन्त्रालयसम्मका विभिन्न नियुक्तिमा करोडौँ रुपैयाँको लेनदेन हुने गरेको दाबी गरेका थिए।
उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले मल्ललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यद्यपि, अडियोमा विभिन्न दाबी गर्ने चौधरीको अवस्थाबारे प्रहरीले हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
मल्ललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनकी श्रीमती भावना बुढाले गृह मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मल्ललाई तारेख वा हाजिर जमानीमा छाड्न परमादेश जारी गरेको हो।
निवेदक पक्षले मल्लले कुनै कसुर नगरेको अवस्थामा असोज ८ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि दुई दिनको म्याद थप गरी थुनामा राखिएको भन्दै त्यसबाट उहाँको मौलिक हकमा असर परेको जिकिर गरेको थियो।
सरकारी पक्षले भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा कानुनबमोजिम पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा असोज ८ गतेको प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्ने तथा मल्लको बयान लिनेलगायतका कार्य सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरेको छ।
अनुसन्धानबाट अभियोजन गर्नुपर्ने अवस्था देखिए असोज १५ गतेभित्रै अभियोजन गर्नुपर्ने र आरोपको प्रकृति हेर्दा मल्ललाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ प्रयोग गर्दै सर्वोच्चले मल्ललाई असोज १५ गते नै हाजिर जमानी वा तारेखमा छाड्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
मल्लका तर्फबाट अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, राजिव वास्तोला, गणेश गिरी, प्रमोदकुमार राय, प्रकाश सिंह विष्ट र विश्वेश्वरप्रसाद ढकालले बहस गर्नुभएको थियो। विपक्षीका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गर्नुभएको थियो। 
