काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि आवश्यक भाषिक र प्राविधिक परिमार्जनसहित उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समिति सभापति डा। ओजश्वी शेरचनकाअनुसार वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाण संकलन, विश्लेषण र परीक्षण गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।
सो विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । समिति बैठकमा सभापति शेरचनले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको घटनालाई उदाहरण दिँदै बेपत्ता व्यक्तिहरूको पहिचान र खोजतलासका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको अपरिहार्यता झन् बढेर गएको बताए । न्याय प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन यो विधेयकले विधि विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०८३ जेठमा दफावार छलफलका लागि समितिमा दर्ता भएको यो विधेयक अब बाँकी संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने विश्वास लिइएको छ ।
