मुख्य समाचार
तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघीयता बदनाम भयोः देवराज चालिसे | गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम | अधिवक्तामाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारः दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग | बर्दियाको ठाकुरबाबामा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कार्यशाला | १५ दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न जानकी गाउँपालिकाको कडा निर्देशन | कन्या विद्यालयलाई माध्यमिक तहसम्म विस्तारः जानकीमा गुणस्तरीय शिक्षाको नयाँ अभियान सुरु | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको ‘यौनकाण्ड’ उजुरीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हलचल | संविधान कुल्चँदै सांसदलाई तत्कालीन राजपरिवारलाई जस्तै उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव | शेखर गोल्छा पक्राउ | पाँच बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न |
मुख्य समाचार
तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघीयता बदनाम भयोः देवराज चालिसे | गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम | अधिवक्तामाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारः दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग | बर्दियाको ठाकुरबाबामा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कार्यशाला | १५ दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न जानकी गाउँपालिकाको कडा निर्देशन | कन्या विद्यालयलाई माध्यमिक तहसम्म विस्तारः जानकीमा गुणस्तरीय शिक्षाको नयाँ अभियान सुरु | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको ‘यौनकाण्ड’ उजुरीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हलचल | संविधान कुल्चँदै सांसदलाई तत्कालीन राजपरिवारलाई जस्तै उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव | शेखर गोल्छा पक्राउ | पाँच बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न |


तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघीयता बदनाम भयोः देवराज चालिसे

यूथ टुडे समाचारदाता 3329+ समाचार ( )
१३ वैशाख २०८३, आइतबार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट हुन नसक्दा संघीयता बदनाम हुँदै गएको बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता चालिसेले तीन तहको अधिकार स्पष्ट बनाई संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

संघीयता खर्चिलो, महँगो र अव्यवहारिक नभई उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकिएको उनको भनाइ छ। चालिसेले केही कमजोरीका आधारमा संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने बताए।

उनले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवामा अधिकारको ओभरल्याप रहेको बताए।

उनले संघबाट पठाइने कर्मचारीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार