मुख्य समाचार
बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट | जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न नयाँ समिति | ट्रम्प नीतिले कसरी फैलिँदै छ विश्वव्यापी असन्तुष्टि? | नौ महिनामा विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै | परस्त्री मोहले मारिए प्रहरी जवान, प्रेमिका भेट्न जाँदा श्रीमान्‌ले गरे हत्या | बाँकेमा कुपोषण व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षकहरु तयार पारिंदै | स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाह गर्न तालिम प्रदान | जनताको अधिकार खोसिए प्रतिवाद गर्ने प्रचण्डको चेतावनी |
मुख्य समाचार
बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट | जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न नयाँ समिति | ट्रम्प नीतिले कसरी फैलिँदै छ विश्वव्यापी असन्तुष्टि? | नौ महिनामा विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै | परस्त्री मोहले मारिए प्रहरी जवान, प्रेमिका भेट्न जाँदा श्रीमान्‌ले गरे हत्या | बाँकेमा कुपोषण व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षकहरु तयार पारिंदै | स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाह गर्न तालिम प्रदान | जनताको अधिकार खोसिए प्रतिवाद गर्ने प्रचण्डको चेतावनी |


महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय

यूथ टुडे समाचारदाता 3298+ समाचार ( )
२८ मंगशिर २०८०, बिहीबार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिने भएको छ। निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐनको परिच्छेद १३ को ११७ मा निजामती कर्मचारीले पाउने विदामा महिनावारी (पिरियड) बिदा भनेर समावेश गरिएको छ।

कर्मचारीले भैपरी आउने र पर्व बिदा, घर बिदा अनी महिनावारी (पिरियड) बिदा, बिरामी बिदा, प्रसुती बिदा, प्रसुती स्याहार बिदा, मृत्यु संस्कार बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा पाउने उल्लेख छ। बिदा निजामती कर्मचारीको अधिकार नभई सहुलियत मात्र रहेको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशसभामा असार २२ गते बिधेयक दर्ता भएको थियो। सरकारले दर्ता गरेको बिधेयक माथी निरन्तर छलफल भएको थियो। भदौ २२ गते प्रदेश सभाको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा बिधेयक पारित गरेको थियो। यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंसिर २१ गते प्रमाणिकरण गरेका थिए । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाँकी छ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सबै कर्मचारीलाई जानकारी हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यो विदा लुम्बिनी प्रदेश मातहतमा रहेका कर्मचारीले मात्र पाउने छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार