काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनु भएको छ ।
निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने र प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित तुल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीन तहबीचको प्रशासनिक कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ तुल्याइ सेवा प्रवाहलाई थप सहज, सुलभ र सरल बनाइने सरकारको योजना छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन सङ्गठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ ।”
नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिने नीति सरकारको छ । त्यसैगरी सरकारी सेवा प्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिने भएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराइने तथा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानुनी सहायता तथा परामर्श र स्वदेश फिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना रहेको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाइ राष्ट्र सेवकलाई व्यावसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त तुल्याइने नीति सरकारले लिएको छ । कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने समान प्रकृतिका निकायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पुनः संरचना र एकीकरण गरी तालिमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने र कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य बनाइने सरकारको नीति छ ।
