काठमाडौँ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पुन: सङ्गीता खड्कालाई नियुक्त गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ निवासी खड्का यसअघि पनि समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
मन्त्रिपरिषद्ले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १३ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सरकारले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली २०५३ को व्यवस्थाबमोजिम श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण, परिश्रमिकमा पुनरावलोकन, पदको तहगत वर्गीकरणलगायत कार्यका साथै सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुगमनको निम्ति २०६४ सालमा समितिको गठन गरेको थियो ।
बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा प्राडा लेखनाथ शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले नेपाल प्रशासनिक सेवा, समूहीकरण अन्तर्गत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा लोकनाथ पौडेल र नेपाल कृषि वन सेवा, समूहीकरणअन्तर्गत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
