मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको बेहाल, पाँच दशक पुरानो भवनमा जोखिमपूर्ण सेवा | बडादशैंमा बागेश्वरी दोहोरी साँझको विशेष अफर | मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेदविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धिमा जोड | दसैँले सामाजिक एकता र सद्भाव बलियो बनाओस् : जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष खाँ | दशैं बिदाले सर्‍यो भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम | दशैँ मनाउन काठमाडौंबाट झन्डै ५ लाख यात्रु बाहिरिए | तीन दिनका लागि खुल्यो तातोपानी नाका | आज आश्विन शुक्ल सप्तमीः फूलपाती भित्र्याइँदै | पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ | सर्लाहीमा भारतीय नम्बर प्लेटको कार दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको बेहाल, पाँच दशक पुरानो भवनमा जोखिमपूर्ण सेवा | बडादशैंमा बागेश्वरी दोहोरी साँझको विशेष अफर | मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेदविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धिमा जोड | दसैँले सामाजिक एकता र सद्भाव बलियो बनाओस् : जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष खाँ | दशैं बिदाले सर्‍यो भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम | दशैँ मनाउन काठमाडौंबाट झन्डै ५ लाख यात्रु बाहिरिए | तीन दिनका लागि खुल्यो तातोपानी नाका | आज आश्विन शुक्ल सप्तमीः फूलपाती भित्र्याइँदै | पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ | सर्लाहीमा भारतीय नम्बर प्लेटको कार दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु |


जनप्रतिनिधिले राजीना दिएर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने

महमूद आलम खान 1133+ समाचार ( )
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने भएको छ ।
६ वैशाख २०७९, मङ्गलबार

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने निर्वाचन आचारसंहितविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन अयोगको प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेसँगै बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेरदवार दिनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आयोगको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने अयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगले यसपटक २०७४ मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रवाधनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार