मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |
मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |


जनप्रतिनिधिले राजीना दिएर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने

महमूद आलम खान 1133+ समाचार ( )
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने भएको छ ।
६ वैशाख २०७९, मङ्गलबार

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने निर्वाचन आचारसंहितविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन अयोगको प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेसँगै बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेरदवार दिनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आयोगको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने अयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगले यसपटक २०७४ मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रवाधनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार