दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र सुदूरपश्चिम सरकारले मुक्त कमैया, कम्लरीका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को लागि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा महिलाहरुको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चता गर्दै सिमान्तकृत, मुक्त कमैया, कम्लरी, भूमहिन विपन्न घर परिवारलाई आर्य–आर्जन तथा लक्षित कार्यक्रमका लागि एक करोड विनियोजन गरेको हो । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया, एकल महिला, अपाङ्ग, लोपोन्मुख तथा दलित समुदायको खाद्य तथा पोषण र आय आर्जनका लागि ६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२५०९ मुक्त कमैया परिवार छन् । यीमध्ये २७ हजार ५७० ले मुक्त कमैयाको क र ख वर्गमा परेका छन् । सरकारले क र ख वर्गमा परेका मुक्त कमैया परिवारलाई पुनस्र्थापनामा जोड दिँदैआएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अनुसार अहिलेसम्म २७ हजार २१ मुक्त कमैयाहरुलाई पुनस्र्थापना गरिएको छ ।
ग र घ वर्गमा परेका मुक्त कमैयाहरु अझै पनि पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिसचन्द्र चौधरीले बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले १० हजार बढी मुक्त कमैयाहरु लगत लिनबाट छुटेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँको अनुसार सरकारले मुक्त कमैयालाई चार भागमा वर्गिकरण गरेर पुनस्र्थापना गर्दैआएको छ । क र ख वर्गमा बर्गिकरण परेका मुक्त कमैयालाई शहरी क्षेत्रमा १ कठ्ठा हाइबेसँग जोडिएको क्षेत्रमा २ कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा ५ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, घर निर्माणका लागि ५५ हजार नगद र सुरुमा ३५ क्यूबिक फिट काठ र पछि त्यसको सट्टामा १ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको समाजका अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
यस्तै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ७६९ मुक्त कम्लरी रहेको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य हिरामोति चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यी मध्ये ४ हजार ९३४ जनाले मात्र सरकारी परिचयपत्र पाएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले २०५७ साउन २ गते नेपालमा कमैया मुक्ति घोषणा गरेको थियो भने २०७० असार १३ गते कम्लरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
