मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |
मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |


मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरवा चरवाको न्यायोचित पुन स्थापनाकालागी परामर्श कार्यक्रम

यूथ टुडे समाचारदाता 3490+ समाचार ( )
२१ मंगशिर २०८१, शुक्रबार

काठमाडाैँ । मुक्त हलिया कमैया, कम्लहरी र हरुवाचरुवाहरुको न्यायेचित पुन स्थापनाकालागी परामर्श कार्यक्रम हिजो काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ ।  

दलित समाज उत्थान समिति नेपाल र राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासँघ नेपालको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमा सरोकारवालाहरूले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरवा चरवाहरूको न्यायोचित पुनर्स्थापनाको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवा चरवाहरुको न्यायोचित पुनर्स्थापनाको सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका हुन् ।  

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरुलेले मुक्त कमैया, कमलरी थारु समुदायका, हलिया दलित समुदायका तथा हरवा चरवा मधेसी समुदायका विपन्न वर्गहरू समस्या सम्बोधनमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार