काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय कार्यपालिकालाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय वा कामकारवाही गरेमा संघीय सरकारले निलम्बनको निर्णय गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई बढीमा ६ महिना निलम्बन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार स्थानीय तहले स्वायत्तताका नाममा आफू खुशी निर्णयहरु गर्दा कतिपय सन्दर्भमा देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने अवस्था देखिनसक्ने विश्लेषण गरेर यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कतिपय मेयरहरुले स्थानीय तह भनेको छुट्टै देशको सरकार हो भनेजस्तो भाष्य बनाएर विवादास्पद निर्णय गर्न प्रयत्न गरेको थाहा पाएका छौं, त्यसैले भविष्यमा भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकतामा असर पार्ने काम नहोस् भनेरै यस्तो प्रस्ताव गरेका हौं ।’
सरोकारवालाहरुबाटै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएकाले प्रारम्भीक मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
तर स्थानीय तहका संघ/महासंघले भने प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका छन् । गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संविधान नै निलम्बन भए मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्न सम्भव हुने टिप्पणी गर्छिन् ।
संविधानको कुन धारामा टेकेर संघ सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भने जवाफ दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई अपदस्थ गर्ने कल्पना गरेको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले ऐनको मस्यौदामा आएका विषयहरुमा हामी आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि दिन्छौं, अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदसम्म स्थानीय तहले आफ्ना सबै अधिकार पाउने अवस्था बन्छ ।’
संविधान तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भने संविधानमा स्थानीय तहबाट हुनसक्ने भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता प्रतिकुलमा कामलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था राख्न नै छुटेको बताउँछन् ।
संविधानको धारा २३२(८) नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नू गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने भनिएको छ ।
संविधानका धारा २३२ (३) मा प्रदेश सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी निर्णय ३५ दिनभित्र संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ ।
स्थानीय तहका लागि संविधानमा यस्तै व्यवस्था गर्न छुटेकाले ऐनमार्फत भए पनि कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हुनसक्ने संविधानविद् दाहाल बताउँछन् । ‘तर, जुन कामका लागि स्थानीय सरकार निलम्बन हुने हो, त्यसबारे सम्बन्धित कार्यपालिकालाई उचित स्पष्टीकरण र सफाइको मौका दिनुपर्छ, वस्तुनिष्ठ निर्णयका लागि एउटा विधि तोकेर मनासिव देखिएमा मात्रै प्रदेश सरकारले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भयो भने चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अपव्याख्या गरेर समेत स्थानीय सरकारहरु निलम्बनमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।’
