मुख्य समाचार
नेपालगञ्ज युवा विकास सम्मेलन २०२६ आयोजना हुँदै | युवालाई खेलतर्फ आकर्षित गर्न जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष कप तेक्वान्दो सुरु | राजापुरको चैते धान खेतीबाट जानकीका किसान उत्साहित | मधुवन नगरपालिकामा सडक नाटकमार्फत मानव बेचबिखनविरुद्ध जनचेतना | जानकीका शिक्षक एआईमैत्री बन्दै : ३ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न | जानकीका किसानलाई ’बोनस’ बन्दै चैते धानः परम्परागत खेती भत्किँदै, भित्रिँदै आधुनिकता | जानकीमा शिक्षकहरूलाई एआई मैत्री बनाउन ३ दिने तालिम सुरु | मानव बेचबिखन तथा लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध एकतावद्ध भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता | हर्क साम्पाङ ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा | बाल संरक्षण सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन जानकीमा तीनदिने तालिम सम्पन्न |
मुख्य समाचार
नेपालगञ्ज युवा विकास सम्मेलन २०२६ आयोजना हुँदै | युवालाई खेलतर्फ आकर्षित गर्न जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष कप तेक्वान्दो सुरु | राजापुरको चैते धान खेतीबाट जानकीका किसान उत्साहित | मधुवन नगरपालिकामा सडक नाटकमार्फत मानव बेचबिखनविरुद्ध जनचेतना | जानकीका शिक्षक एआईमैत्री बन्दै : ३ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न | जानकीका किसानलाई ’बोनस’ बन्दै चैते धानः परम्परागत खेती भत्किँदै, भित्रिँदै आधुनिकता | जानकीमा शिक्षकहरूलाई एआई मैत्री बनाउन ३ दिने तालिम सुरु | मानव बेचबिखन तथा लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध एकतावद्ध भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता | हर्क साम्पाङ ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा | बाल संरक्षण सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन जानकीमा तीनदिने तालिम सम्पन्न |


गभर्नर अधिकारीको मुद्दाको सुनुवाइ आज हुदै

महमूद आलम खान 1133+ समाचार ( )
बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा शुक्रबारका लागि पेसी राखिएको थियो ।
१५ वैशाख २०७९, बिहीबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा शुक्रबारका लागि पेसी राखिएको थियो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा यही वैशाख १३ गते सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो । तर, समय अभावका कारण हिजोका लागि तय भएको थियो ।

हिजो सरकारी पक्षका वकिलहरु बसह गरेका भएपनि नसकिएपछि मुद्दा आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । गभर्नर अधिकारीले बिनाजानकारी र बिनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यसअघि, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई निरन्तता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाइ भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार