बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका विगत केही समयदेखि लगातार विवादमा आइरहेको छ। विकास र सुशासनको प्रतीक बन्नुपर्ने स्थानीय सरकार आजभोलि भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरकानुनी गतिविधिका कारण आलोचनाको केन्द्र बनेको छ।
हालै पालिका कार्यालयभित्रै ठूलो मात्रामा मदिरा फेला पर्नु, जनप्रतिनिधिहरूमाथि लगाइएका अनियमित खर्च र योजना वितरणमा पक्षपातका गम्भीर आरोपहरूले आम जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ। जनताको करबाट सञ्चालित कार्यालयभित्र यस्तो गैरजिम्मेवार र आपराधिक गतिविधि हुनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वकै असफलताको प्रमाण हो।
यस घटनापछि डुडुवाका स्थानीयवासीहरू आन्दोलित भएका छन्। युवादेखि महिलासम्म, किसानदेखि व्यापारीसम्म सबैले सडकमार्फत आफ्नो असन्तोष प्रकट गरेका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ— पालिकाको नेतृत्वले तत्काल पदत्याग गर्नुपर्छ। जनताको विश्वास गुमाइसकेका व्यक्तिहरूले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै पदमा रहिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाउनु हो।
नेपालका विगतका जनआन्दोलनहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ कि जनताको आवाजलाई दीर्घकालसम्म दबाउन सकिँदैन। डुडुवामा सुरु भएको आन्दोलन त्यही ऐतिहासिक परम्पराको निरन्तरता हो। जनताले विकास, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरेका छन्, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत स्तम्भ हो।
यस सन्दर्भमा पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा सम्पूर्ण नेतृत्वले दुई मध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ—
१. राजीनामा दिई नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्दै जनताको आन्दोलनलाई शान्त पार्ने।
२. वा आन्दोलनलाई अझ उग्र पारेर जनताको अविश्वास र क्रोधको सामना गर्ने।
सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउन अहिलेको आवश्यकता स्पष्ट छ— जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नैतिकता। डुडुवाको घटनाले सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पनि चेतावनी दिएको छ कि जनताको अधिकार र विश्वासमाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति अब जनताले सहने छैनन्।
अतः, जनप्रतिनिधिहरूले तत्कालीन स्थिति बुझेर जनताको मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिनु नै विवेकपूर्ण र जिम्मेवार कदम हुनेछ।
