मुख्य समाचार
नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा | हाफिज डा.मो. साबिर खानको निधन, पत्रकार आलम खानलाई पितृशोक |
मुख्य समाचार
नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा | हाफिज डा.मो. साबिर खानको निधन, पत्रकार आलम खानलाई पितृशोक |


सरकार र आन्दोलनरत नर्सबीच सहमति

यूथ टुडे समाचारदाता 3533+ समाचार ( )
१६ कार्तिक २०८२, शनिबार

काठमाडौँ । सरकार र उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलनरत नर्सबीच सहमति भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा मन्त्रालय र नर्सिङ पक्षका प्रतिनिधिबीच सहमति जुटेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले आइतबारदेखि नर्सहरूको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र सरकारले आन्दोलनका क्रममा उठाएका कार्यान्वयनका लागि सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौँ तह रु ३४ हजार ७३० न्यूनतम पारिश्रमिक तलब दिने सहमति भएको छ । यसैगरी निजी अस्पतालले क्षमताअनुसार हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र एक महिनामा अस्पतालको वर्गीकरण गरेर सरकारी सरह तलब पुर्‍याउने सहमति भएको छ ।”

डा बुढाथोकीका अनुसार यस विषयमा अध्ययन र आवश्यक सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी अस्पतालले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिनुपर्नेछ ।

यसअघि सरकारले नर्सका माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । आजको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमसहित मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, प्रवक्ता बुढाथोकीसहित नर्सिङ सङ्घ तथा निजी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार