मुख्य समाचार
दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो | बालेनले जुनसुकै बेला रविलाई थुन्न सक्छन्: वर्षमान पुन | आरोप यौन दुर्व्यवहारको,हुर्मत अडियो रेकर्डको | १४ वर्षीय अनुपको मृत्यु प्रकरण : ३१ दिन बित्दा पनि परिवार न्यायको प्रतीक्षामा | एमालेको राष्ट्रिय भेला मंसिर २ र ३ गते, ३ हजार ४१४ जना प्रतिनिधि सहभागिता हुने | खान स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा ‘वार्ड कप’ क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदै | अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइयो छठ | स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्न आयोगले दलहरूलाई बोलायो | कोप–३१ मा नेपाल–जीजीजीआई सहकार्य विस्तार र जलवायु वित्तमा पहुँचबारे छलफल | आदिबासी जनजातिको विषय कोपमा जोडदार रुपले उठेको छ : मन्त्री चौधरी |
मुख्य समाचार
दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो | बालेनले जुनसुकै बेला रविलाई थुन्न सक्छन्: वर्षमान पुन | आरोप यौन दुर्व्यवहारको,हुर्मत अडियो रेकर्डको | १४ वर्षीय अनुपको मृत्यु प्रकरण : ३१ दिन बित्दा पनि परिवार न्यायको प्रतीक्षामा | एमालेको राष्ट्रिय भेला मंसिर २ र ३ गते, ३ हजार ४१४ जना प्रतिनिधि सहभागिता हुने | खान स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा ‘वार्ड कप’ क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदै | अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइयो छठ | स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्न आयोगले दलहरूलाई बोलायो | कोप–३१ मा नेपाल–जीजीजीआई सहकार्य विस्तार र जलवायु वित्तमा पहुँचबारे छलफल | आदिबासी जनजातिको विषय कोपमा जोडदार रुपले उठेको छ : मन्त्री चौधरी |


दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो

यूथ टुडे समाचारदाता 3673+ समाचार ( )
३ मंगशिर २०८३, बुधवार

काठमाडौं । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मागसहित निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ । आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

एकल इजलासले ‘कार्कीलाई किन प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली नगर्ने ?’ भनी त्यसको मनासिव कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेस भएपछि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको नियमित सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नेछ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार