बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा मुगुवा खोलाको नदीजन्य पदार्थ लिलाम बिक्रीसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्दै लखनामारी माता कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ ।
कम्पनीका अनुसार गाउँपालिकाले गत फागुन २९ गते मुगुवा खोलाका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएको पाँच लाख ५३ हजार नौ सय २३ दशमलव ५६ घनफिट नदीजन्य पदार्थ लिलाम बिक्रीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा लखनामारी माता कन्स्ट्रक्सन प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ७९ लाख १० हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।
तर, बैंक ग्यारेन्टीमा त्रुटि भएको विषयलाई आधार बनाएर आफूलाई ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको कम्पनीको आरोप छ । कम्पनीका अनुसार बैंकमा धरौटी राख्ने क्रममा मानवीय त्रुटिका कारण आवश्यक रकमभन्दा कम, एक लाख ७० हजार रुपैयाँको मात्र बैंक ग्यारेन्टी पेस हुन गएको थियो ।
गाउँपालिकाले वैशाख ३ गते पत्र पठाएर दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएपछि आफूले बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी त्रुटि सच्याएर वैशाख ४ गते दर्ता नम्बर ५१५० मार्फत थप बैंक ग्यारेन्टीसहित सक्कल स्पष्टीकरण बुझाएको कम्पनीको दाबी छ । तर, उक्त कागजात कार्यालयबाट लुकाइएको र त्यसैका आधारमा आफूलाई अयोग्य ठहर गरिएको कम्पनीले आरोप लगाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार गाउँपालिकाले ७९ लाख १० हजार रुपैयाँ कबोल गरेको आफूलाई ठेक्का नदिईकन ५७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको भवानी निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको थियो । दुई कबोल रकमबीच २१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको अन्तर रहेको छ । यसबाट राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने राजस्व गुमेको कम्पनीको दाबी छ ।
ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध लखनामारी माता कन्स्ट्रक्सन प्रालि उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास पुगेको थियो । कम्पनीका अनुसार अदालतको संयुक्त इजलासले गत असार ८ गते सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम खरिद कारबाही निलम्बन गरी कानुनबमोजिम छानबिन गरेर निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि गाउँपालिकाले असार ३० गते आफूलाई ठेक्काबाट वञ्चित गरेको कम्पनीको आरोप छ । त्यसपछि गत असोज २६ गते भवानी निर्माण सेवालाई मुगुवा खोलाबाट ढुङ्गा निकासी तथा ढुवानीका लागि सवारी साधनको अनुमतिपत्रसमेत उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’मा उजुरी दर्ता गराएको जनाएको छ । कम्पनीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ । साभारः जनआस्था
