मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |
मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |


प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित

महमूद आलम खान 1133+ समाचार ( )
आइतबार बिहान दर्ता भएको महाअभियोगमा सत्तारूढ तीन दलका ९८ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१ फाल्गुन २०७८, आइतबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । आइतबार बिहान दर्ता भएको महाअभियोगमा सत्तारूढ तीन दलका ९८ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदहरूले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको एक सांसदले जानकारी दिए ।

महाअभियोग दर्ता गर्नेमा सांसदहरू गगन थापा, मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल, देव गुरूङलगायत छन् । संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि अब प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको, विभिन्न मुद्दाहरूमा सौदाबाजी गरेको आरोप छ ।

केही समयअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले उनको बहिर्गमन माग गर्दै अहिलेसम्म आन्दोलन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार