काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गाउँपालिकाकी उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध आरोप-पत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारले आइतबार सप्तरी जिल्ला बलान बिहुल गाउँपालिका, वडा नं.४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माणमा वास्तबमा भए गरेको कार्यभन्दा नापी किताबमा बढी देखाई भुक्तानीको लागि कागजात पेश गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी तथा अनुगमन गर्ने एवं भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्नविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदनमाथि अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को विनियोजित रकम बलान बिहुल गाँउपालिका वडा नं.४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई सेवा प्रवाह भैराखेको भएता पनि वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाई सोहीबमोजिम भुक्तानीसमेत भएको देखिएको छ।
वास्तविक काम भन्दा बढी देखाइ भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न बलान बिगुल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, तत्कालीन प्राविधिक शाखा प्रमुख सब–इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक र तत्कालीन सह–लेखापाल सुभाष चन्द्र लालले फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्याङकन गरी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिले तयार गरेको झुठ्ठा बिल भरपाईलाई स्वीकार गरी अन्तिम बिल भुक्तानीको लागि टिप्पणी उठाई सदर गरी भुक्तानीसमेत दिएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
उनीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) को देहाय (ग) र (ङ) तथा बदनियतपूर्वक भए गरेको कार्य लुकाईछिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकोले ऐ. ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत कसुर गरेबाट नेपाल सरकारलाई १० लाख ५ हजार ४ सय सन्तानब्बे रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा हानीनोक्सानी भएकोमा उक्त रकम बराबरको विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) तथा ऐ.ऐन को दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यस्तै बलान विहुल गाउँपालिकाका उप–प्रमुख रुवी गुप्ता र गाउँ कार्यपालिका सदस्य हरि प्रसाद मोचीले बदनियतपुर्बक भए गरेको कार्य लुकाईछिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकालेभ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
बलान बिहुल गाँउपालिका वडा नं.४ नं.वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र तत्कालीन सचिव शिवशंकर मण्डलले फिल्डमा वास्तविक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी गराई कार्यसम्पन्न भयो भनी कार्य सम्झौता बिपरीत कार्य गरी भुक्तानी माग गरेको हुँदा निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा १० लाख ५ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
साथै, नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्याएका प्रतिवादीहरु बलान विहुल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, प्राविधिक शाखा प्रमुख सन्तोष कुमार रजक र सह लेखापाल सुभाष चन्द्र लालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम तथा प्रतिवादीहरु भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शुसिल कुमार यादव, कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र सचिव शिवशंकर मण्डलबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम जफत तथा असुलउपर गरी बलान बिहुल गाउँपालिकालाई दिलाई भराई दिने समेतको मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
