बाँके । बाँकेका आठ स्थानीय तहले भदौ १० गतेको अकल्पनीय भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् ।
नरैनापुर गाउँपालिकाको संयोजनमा बिहीबार नरैनापुरमा सम्पन्न अन्तर–स्थानीय तह समन्वय बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद्का समयमा स्थानीय तहबीच स्रोत, साधन र जनशक्तिको साझा परिचालन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर, जानकी, बैजनाथ, खजुरा, राप्तीसोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विपद् शाखाका अधिकारी, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
बैठकले विपद्का समयमा कुनै एउटा स्थानीय तहले मात्र जिम्मेवारी लिएर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन हुने भएकाले जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहबीच साझा स्रोत परिचालन, सूचना आदान–प्रदान, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका लागि समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका विपद् शाखा प्रमुख विनोद चौधरीका अनुसार विपद्का लागि आवश्यक उद्धार तथा राहत सामग्रीको पहिचान गरी स्थानीय तहबीच समन्वयमा खरिद तथा भण्डारण गरिनेछ। उद्धार सामग्री नजिकका सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन गरिने र विपद्का समयमा आवश्यकता हेरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैठकले राप्ती नदी, राजमार्ग तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुनसक्ने बाढी, डुबान, आगलागी, सडक दुर्घटनालगायत विपद्का लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। खाद्यान्न, कपडा तथा अन्य राहत सामग्री पनि आवश्यकताका आधारमा संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ।
‘भोटेकोशीको घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा साझा तयारीको आवश्यकता देखायो’
बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले भोटेकोशी बाढीमा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको सीमाभित्र मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो।
उहाँले भोटेकोशीमा भएको घटना सबैका लागि गम्भीर पाठ भएको उल्लेख गर्दै विपद् आउनुअघि नै स्रोत, साधन, जनशक्ति र उद्धार संयन्त्र तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“विपद् आउँदा पालिकाको सीमा हेरेर उद्धार गर्न सकिँदैन । प्रभावित नागरिक जहाँका भए पनि तत्काल उद्धार, राहत र सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय तह एउटै योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ,” अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो।
उहाँले जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, उद्धार सामग्रीको पर्याप्त भण्डारण तथा समुदायस्तरमा विपद्सम्बन्धी जनचेतना र तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
अध्यक्ष शाहले नरैनापुरले सुरु गरेको अन्तर–स्थानीय तह समन्वयलाई नियमित बैठकमा मात्र सीमित नराखी साझा कार्ययोजना र कार्यान्वयन संयन्त्रमार्फत परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
‘विपद् कुनै एक पालिकाको समस्या होइन’
कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले बाँकेमा विपद्को जोखिम समान नभए पनि विपद्को असरले कुनै स्थानीय तहलाई मात्र प्रभावित नगर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विशेषगरी नरैनापुर, राप्तीसोनारी र डुडुवाका केही क्षेत्र बाढी तथा डुबानको दृष्टिले बढी संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै छिमेकी स्थानीय तहबीच तत्काल स्रोत र साधन परिचालन हुने प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
“विपद् व्यवस्थापनमा एक स्थानीय तहले मात्रै सबै काम गर्न सम्भव हुँदैन । जोखिमको प्रकृति हेरेर छिमेकी स्थानीय तहबीच स्रोत र साधन तत्काल परिचालन हुने व्यवस्था बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार विपद् आएपछि राहत खोज्नुभन्दा पहिले नै उद्धार सामग्री, जनशक्ति, सुरक्षित स्थान र आवश्यक खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्न सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
जिल्लास्तरमै एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक ज्ञानेन्द्र चौधरीले स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ व्यवस्थित गर्दै जिल्लास्तरमै एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारबीच स्पष्ट जिम्मेवारीसहित सहकार्य भए विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभयो।
“विपद्को समयमा सबै निकायले आ–आफ्नै ढंगले काम गर्नुभन्दा साझा संयन्त्रमार्फत परिचालन हुन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
आपत्कालीन विपद् समन्वय कोष बनाउन सुझाव
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बमले विपद्का समयमा तत्काल स्रोत परिचालन गर्न सकिने गरी आपत्कालीन विपद् समन्वय कोष निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो।
उहाँले विपद् भएपछि राहत वितरणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
“विपद् भएपछि राहत वितरण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा लगानी गर्न सके क्षति कम गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग उपलब्ध उद्धार सामग्री, उपकरण, जनशक्ति र अन्य स्रोतको विवरण तयार गरी आवश्यक पर्दा तत्काल कुन स्रोत कहाँबाट परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने साझा अभिलेख तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
भूमिहीन दलितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले विपद् व्यवस्थापनसँगै जोखिममा रहेका तथा भूमिहीन दलित समुदायका सवाललाई पनि स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विपद् तथा अन्य जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनसक्ने समुदायको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाएर विपद् प्रतिकार्य क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
स्रोत–साधनको साझा प्रयोगमा प्रहरीको जोड
बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अंगुर जिसीले विपद् पूर्वतयारी, स्रोत–साधनको साझा उपयोग र एकीकृत कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीच नियमित समन्वय तथा अभ्यास हुनुपर्ने बताउँदै उद्धारका क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरण, जनशक्ति र सम्पर्क संयन्त्रको पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“विपद् आएपछि कसलाई कहाँबाट परिचालन गर्ने भन्ने अन्योल हुनु हुँदैन । पूर्वतयारीमै जिम्मेवारी र समन्वयको संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
सशस्त्र प्रहरी बलका बाँके प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भीमचन्द्रले पनि विपद्का समयमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीच तत्काल सूचना तथा स्रोत आदान–प्रदान हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले उद्धार तथा खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग उपलब्ध साधन र सुरक्षा निकायका स्रोतको साझा उपयोगमा जोड दिनुभयो।
समुदायलाई विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ता बनाउने
युनिसेफका राजु अधिकारीले स्थानीय तहबीचको सहकार्यसँगै समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विपद् हुँदा सबैभन्दा पहिले घटनास्थलमा पुग्ने समुदाय नै भएकाले स्थानीय नागरिकलाई उद्धार, प्राथमिक उपचार, पूर्वसूचना, सुरक्षित स्थानान्तरण तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहले विद्यालय, समुदाय र जोखिमयुक्त बस्तीलाई केन्द्रमा राखेर विपद् सचेतना तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
राप्तीसोनारीमा उच्च जोखिम, संयुक्त तयारी आवश्यक
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तथा विपद् शाखा प्रमुख मोहन बिसीले राप्तीसोनारी जिल्लाका बढी विपद् जोखिममा रहेका क्षेत्रमध्ये एक भएको बताउनुभयो।
उहाँले राप्ती नदी तथा राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै अन्य स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई कुनै एक शाखा वा निकायको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नहेरी स्थानीय तहको समग्र योजनासँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
विपद्को तथ्यांक र सूचना नियमित आदान–प्रदान गरिने
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विपद् शाखा प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठले जिल्लाको समग्र विपद् अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै स्थानीय तहबीच विपद्सम्बन्धी तथ्यांक तथा सूचना नियमित रूपमा आदान–प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नरैनापुर गाउँपालिकाका विपद् शाखा प्रमुख विनोद चौधरीले नरैनापुरको समग्र विपद् जोखिम, सम्भावित प्रभावित क्षेत्र तथा स्थानीय तहको तयारीबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
बैठकले विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा सुदृढीकरण गरी प्राप्त सूचना समयमै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि आठवटै स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक सूचना संयन्त्र विकास तथा प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। समुदायस्तरबाट प्राप्त विपद्सम्बन्धी सूचना तथा ग्राम सुनुवाइबाट आएका सवाललाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग नियमित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि संयुक्त अभियान
बैठकले जथाभावी फोहोर जलाउने, इन्धनजन्य धुवाँ, प्लास्टिक तथा भू–जल प्रदूषण, वन क्षेत्रमा सडक तथा मानव बस्ती आसपास फोहोर व्यवस्थापनका कारण उत्पन्न हुने दुर्गन्ध, धुवाँ र धुलोबाट स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्ने जोखिम नियन्त्रणका लागि संयुक्त प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय प्रदूषणलाई पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले स्थानीय तहबीच वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन तथा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा साझा नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने
बैठकमा विपद्को वित्तीय जोखिम हस्तान्तरणका लागि बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकेका स्थानीय तहमा भइरहेको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो।
विपद् बीमा तथा जोखिम हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अन्य स्थानीय तहलाई सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले अन्तर–स्थानीय तह समन्वयलाई निरन्तरता दिन हरेक महिना पालैपालो विभिन्न स्थानीय तहमा समन्वय बैठक आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
भोटेकोशीका मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, पीडितलाई सहयोग
बैठकको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको थियो।
बैठकले सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीमा भएको मानवीय क्षतिलाई स्मरण गर्दै बैठकले आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, उद्धार क्षमता, राहत सामग्रीको भण्डारण र अन्तर–स्थानीय तह समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँ, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विक, नरैनापुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जयन्ती देवी, जानकी गाउँपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक रामअचल धोबीलगायत जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
त्यसैगरी जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, राप्तीसोनारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल, बैजनाथका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलराज उपाध्यायलगायत विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विपद् फोकल पर्सन, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो। 
कार्यक्रमको सहजीकरण नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले गर्नुभएको थियो।
